In a significant move, the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) has introduced major reforms in its withdrawal rules, providing substantial benefits to over 70 million subscribers. These changes, effective from October 13, 2025, aim to simplify the process and offer greater financial flexibility.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपनी निकासी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे 70 मिलियन से अधिक सदस्यों को बड़ा लाभ होगा। 13 अक्टूबर 2025 से प्रभावी ये परिवर्तन प्रक्रिया को सरल बनाने और अधिक वित्तीय लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
Key Highlights of the New EPFO Rules
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100% Eligible Partial Withdrawal Allowed
Subscribers can now withdraw up to 100% of their eligible balance, including both employee and employer contributions, for essential needs like illness, education, marriage, housing, and special circumstances. Previously, full withdrawal of the employer's share was restricted and allowed only under specific conditions. ET Now -
Simplified Withdrawal Categories
The EPFO has consolidated 13 complex withdrawal provisions into three streamlined categories: Essential Needs, Housing Needs, and Special Circumstances. This simplification aims to reduce confusion and make the process more user-friendly. The Federal -
Minimum Service Period Reduced
The minimum service period required for partial withdrawals has been reduced to just 12 months, making it easier for members to access their funds when needed. Navbharat Times -
Mandatory 25% Balance Retention
To ensure long-term financial security, members must retain at least 25% of their EPF balance until retirement. This measure aims to promote savings and provide a stable retirement corpus. Navbharat Times -
EPS Pension Withdrawal After 36 Months
Members can now withdraw their Employees' Pension Scheme (EPS) funds only after completing 36 months of service. This change encourages long-term participation in the pension scheme, ensuring better retirement benefits. The Financial Express
नए ईपीएफओ नियमों की मुख्य बातें
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100% पात्र आंशिक निकासी की अनुमति
सदस्य अब बीमारी, शिक्षा, विवाह, आवास और विशेष परिस्थितियों जैसी आवश्यकताओं के लिए अपनी पात्र राशि की 100% तक निकासी कर सकते हैं, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की योगदान शामिल है। पहले, नियोक्ता के हिस्से की पूर्ण निकासी केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही अनुमति थी। ET Now -
सरल निकासी श्रेणियाँ
ईपीएफओ ने 13 जटिल निकासी प्रावधानों को तीन सरल श्रेणियों में समाहित किया है: आवश्यक आवश्यकताएँ, आवास आवश्यकताएँ, और विशेष परिस्थितियाँ। इस सरलता का उद्देश्य भ्रम को कम करना और प्रक्रिया को अधिक उपयोगकर्ता-मित्र बनाना है। The Federal -
न्यूनतम सेवा अवधि में कमी
आंशिक निकासी के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि को केवल 12 महीने तक घटा दिया गया है, जिससे सदस्यों के लिए आवश्यकतानुसार अपने फंड तक पहुँच बनाना आसान हो गया है। Navbharat Times -
25% बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य
लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सदस्यों को अपनी ईपीएफ राशि का कम से कम 25% सेवानिवृत्ति तक बनाए रखना आवश्यक होगा। यह उपाय बचत को बढ़ावा देने और स्थिर सेवानिवृत्ति कोष प्रदान करने के उद्देश्य से है। Navbharat Times -
ईपीएस पेंशन निकासी के लिए 36 महीने की सेवा अनिवार्य
सदस्य अब अपनी कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) की राशि केवल 36 महीने की सेवा पूरी करने के बाद ही निकाल सकते हैं। यह परिवर्तन पेंशन योजना में दीर्घकालिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जिससे बेहतर सेवानिवृत्ति लाभ सुनिश्चित होते हैं। The Financial Express
Conclusion
These reforms by EPFO are a significant step towards enhancing the financial well-being of its members. By simplifying withdrawal processes and encouraging long-term savings, the organization aims to provide better financial security and ease of access to funds for its subscribers.
निष्कर्ष
ईपीएफओ द्वारा किए गए ये सुधार अपने सदस्यों की वित्तीय भलाई को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। निकासी प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करके, संगठन अपने ग्राहकों के लिए बेहतर वित्तीय सुरक्षा और धन तक आसान पहुँच प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।